ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੇਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 21,215 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,15,401 ਕਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,85,946 ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 8240 ਕਾਰਡ ਅਣਟਰੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21,215 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
