ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73800-16070 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
