ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 96 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ…
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
