ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ਼. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
• ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ਼. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ਼.) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
