ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
