ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰ (MSP) ਕੀ ਹੈ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਰਥਾਤ ਐਮਐਸਪੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗ, ਦਾਲ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966-67 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CACP ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ-
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਸਲ ਮੁੱਲ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
