ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ, ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-71 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ (ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 253, ਸੈਕਟਰ-22 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 55, ਸੈਕਟਰ-118, ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ 179 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22-03-2013 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 120, 123, 124 ਅਤੇ 125 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ, ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.09 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦਾ 4 ਕਨਾਲ 17.1/10 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ ਦਾ 57 ਕਨਾਲ 0.1/2 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1.32 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 3//1/1/1, 4//5/2, 4//2, 4//3/1, 11//16/3 (ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ (ਹੁਣ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.), ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰ: 16//16, 16//17 ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 2 ਏਕੜ, ਜੋ ਸਮਾਧ ਪੁਖਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਚੇਲਾ ਬੈਜਲਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2014, 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 123 ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ/ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 24.02.2024 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 03 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
