ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚ 33.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 3,510 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40.42 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2,008 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 5% ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਦਾ ਪਾੜਾ 2004-05 ਦੇ 91% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 71% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ – ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
