ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਾੜ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2174.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 15 ਵਿਆਪਕ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1721 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 92935 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 139.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2400 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ 50.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9042 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 53.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 4846 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 181.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
