ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਠਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 8 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀਅੇੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ , 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ, 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ, 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ , 22 ਫਰਵਰੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪਰ ਸੀਅੇੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਹੁਣ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ 8ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ।ਜਦੋਂ ਬਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
