Ram Rahim Parole Case: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਈਜੀਪੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 89 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
SGPC ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
