24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7.30 ਵਜੇ ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ NPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮਨੋਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ NPS ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?
ਸਵਾਲ 1: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ UPS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਆਓ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ OPS ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ NPS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਨਪੀਐਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ…
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ: ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸੇਵਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60% ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ (ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਡੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ AICPI-W ਯਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ: ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀਐਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ NPS ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
