ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2019 ਤੋਂ 2024) ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ (1358 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2673 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੇਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰਿਤ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 398.37 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 613.44 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੌਰ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬੈਗਾਸੇ, ਸਮਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ, ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋ ਸਣੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7846 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8798 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਐਮਐਨਆਰਈ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਸਟੌਕ ਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ, ਗੈਰ-ਬੈਗਸੀ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ/ਪੈਲੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਸਟੌਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ, ਐਮਐਨਆਰਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੀਐਫਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਐਮਟੀਪੀਐਚ (ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਟੀਪੀਐਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ/ਐਮਟੀਪੀਐਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਟੀਪੀਐਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2030 ਤਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2032 ਤੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਈ. ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਪਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਸੀਓ) ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਤਥਾਨ ਮਹਾਂਭੀਅਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ.ਐੱਮ.), “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ”, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਮੋਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਅਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕਾਂ” ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਨਹਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 7.54 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 214 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ‘ਚ 2.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ 566 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਰ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2025-26 ਤੱਕ 38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 50 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ” 2026-27 ਤੱਕ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
