ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ’ ਯਾਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।”
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੌਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਮੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ’ ਵਿੱਚ ITC, Info Edge (ਜੋ [Naukri.com](http://Naukri.com) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ), Haldirams Foods International, Frontline Group, LT Foods, Reliance Retail, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਮੰਨੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
24 ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ, 2. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, 3. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ, 4. ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, 5. ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ, 6. ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, 7. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, 8. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, 9. ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ), 10. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, 11. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, 12. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਐਮਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਐਮ ਐਸ ਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 78 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਐਸਟੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ।
‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ – ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ – ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
