ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਣ (BS-IV ਜਾਂ BS-III) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ BS-VI ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BS-IV ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨ
BS-VI ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ
BS-IV ਮਾਲ ਵਾਹਨ (ਸਿਰਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ)
CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਾਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ RFID ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
