ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, “ਸੁਖਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
