ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ (1994) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
