ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ. (ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਓ.ਐਲ. ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੇਰਕਾ ਬੇਵਰੇਜਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਬਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੋਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 300–400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.)-2024 ਅਧੀਨ “ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ “ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ –ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ” ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
