ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ (NSAID) ਨਾਈਮਸੁਲਾਈਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਈਮਸੁਲਾਈਡ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਈਮਸੁਲਾਈਡ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਨਾਈਮਸੁਲਾਈਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਨਾਈਸੁਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੱਟ (WHO ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
