ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੰਬਈ – ਪੁਣੇ, ਪੁਣੇ – ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ – ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ – ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ – ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ – ਸਿਲੀਗੁੜੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ₹11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
