ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ESMA ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) 1968 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ESMA ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESMA ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ESMA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ESMA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ESMA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ESMA ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
