ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
