ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਈਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।”
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਿਸ ਪਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ “ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ” ਦਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ” ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਖੁਦ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ‘ਬਰਾਬਰ ਅਥਾਰਟੀ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
*ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ; “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਮੂਹੀਅਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।”
ਐਕਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ।”
