ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (5ਵੇਂ CPC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoP&PW) ਨੇ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ DR ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ CPF (ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DR ਸਾਬਕਾ CPF ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹3,000, ₹1,000, ₹750 ਅਤੇ ₹650 ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹645 ਦੀ ਸੋਧੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡੀਆਰ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਪੀਐਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
