ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ 22 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਓਵਰਕੋਟ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

———