ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਦੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਵੇਰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਧਿਆਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 210 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਾਤ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 3,658 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ (J-PAL South Asia) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
