ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਤਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (GVA) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨਚੇਸਟਰ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਤਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਤੋਂ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ ₹5.83 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਡੀਆਰਡੀਓ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡਟੈਕ, ਸਪੋਰਟਸਟੈਕ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
