ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9,899 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,16,436 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,316, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ।
