ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
