ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,076 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡੀਪੀਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਚਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
