ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
