ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ—ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ LTSU ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 0076, ਮਿਤੀ 23-5-2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੌਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ NRI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੋਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਤਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਤਨ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ NSDC, MSDE, UGC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਸੀ।

“ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (Internal Complaints Committee) ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ (Dean, Academic Affairs) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ। “ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਡੀਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ (Dean, Student Welfare) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।”

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ Ph.D. ਸਕਾਲਰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
• ਕੌਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Due Process) ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।