ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ” ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ “ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪੈਕਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ “ਵੇਰਕਾ” ਅਤੇ “ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼” ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਲਬਾ ਸਮਰੀਗਲੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਨਿਕੋਲਸ ਗ੍ਰਿਬਿਟ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਨੂਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਣਕ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕਿੰਨੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਲੀਚੀ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸਲੇ (ਮੋਗਾ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਆਈਟੀਸੀ, ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮਿਕਾ, ਵੇਰਕਾ, ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ) ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੂ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1.28 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (GSVA) ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ GSVA ਦਾ 26.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 3,292 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 151 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO), PMFME ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3,750 ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ, ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਚਾਰ NABL-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼’ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ-ਲਾਭ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਯੂਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕ-ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿੰਨੂ ਜੂਸ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਐਸਐਮਪੀ ਸਮੇਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੀਏਯੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੋਜ) ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
