ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੈਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 14,274 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਚਰ, ਐਮਬੀ ਪਲਾਊ ਅਤੇ ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਗੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਐਨਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।”
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ 350+ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 125 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਂਚ/ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਰਜ 80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
