ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।2020-21 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
