ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਕਲਾਸ ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਏਡਿਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਛਾਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਤੈਅ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ‘ਕਲਾਸ ਬੀ’ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਤੇ ਕਲਾਸ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ।
