ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੌਰਟਫਾਲ ਲੋਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੰਪਨੀ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ) ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਸੜਕ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਊਨਾ ਸੜਕ, ਦਾਖਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਬਰਨਾਲਾ ਸੜਕ, ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਸੜਕ, ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਸੜਕ, ਰੋਪੜ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੀਲੋਂ ਦੋਰਾਹਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਾ-ਰਾਏਕੋਟ- ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ |
