ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਲਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਲਾਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ` ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
