7th Pay Commission: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ , ਡੀਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ (DA and arrears) ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (employees and pensioners) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 2.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ DA ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੰਤਰ (JCM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਰਸੋਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕੀ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ 11,880 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37,554 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,18,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਏ ਲੈਵਲ-13 ਜਾਂ ਲੈਵਲ-14 (ਪੇਅ ਸਕੇਲ) ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ (7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰੁਪਏ 1,23,100 ਤੋਂ 2,15,900 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਡੀਏ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।