ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
