ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 957.47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀ ਉਜੜੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਰੁੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਰੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੱਤੇਵਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਸੈਂਕੜੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
