ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest: ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ…ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022… ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ …ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ..ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 8, 2022
ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ
