ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਥ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
