ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ‘‘ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਥੇ ਫ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਹਿਣਿਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
