ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ‘ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- MLA ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇਡ (ਵੀਡੀਓ)
ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਲਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੁਸ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
