ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸ਼ੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।
