ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) 36,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਟੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਸਟਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
