ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
National Green Tribunal imposes a fine of above Rs 2,000 cr on the state of Punjab for not managing solid as well as liquid waste management causing harm to the environment.
— ANI (@ANI) September 23, 2022
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ, ਜਾਣੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
