ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਸਸੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅਬਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਹਿਤ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੇਪ ‘ਚ ਵਿਵਾਹਿਕ ਰੇਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਐਸਸੀ ਨੇ ਵਿਵਾਹਿਤ ਤੇ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ,ਹੈ , ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ
