ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਲਈ 32,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਐਮਐਫ) ਲਈ 13,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ NDMF ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paddy Procurement: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸਿਲੰਡਰ: LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਇੰਨੀ ਘਟੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ
